Jila sarkaghat

 Suchna Bhandaar :  हिमाचल  की सभी पंचायती राज संस्थाओं को अब राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। इस संबंध में सरकार ने संस्थाओं को पत्र जारी कर दिया है। राज्य पुरस्कार के लिए सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। मामले पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए फरमान जारी किए हैं। राज्य पुरस्कार के रूप में विजेता जिला परिषद को 50,0000, पंचायत समिति को 50,0000 और पंचायतों को 10-10 लाख का पुरस्कार मिलता है।  अब इन पुरस्कारों के लिए जिप, पंस और ग्राम पंचायत में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि किस पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नंबर कितने हैं। इसके बाद प्रदेश सरकार पहले स्थान पर आने वाली पंचायतों, जिप औप पंस का परिणाम घोषित करती है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने बताया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य किया है।  ऐसे मिलते हैं पंचायती राज संस्थाओं को अंक   विकास कार्यों, नियमित बैठकों...

  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा तक के पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक अपने-अपने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, आय प्रमाण पत्र, फोटो, चालू मोबाइल नबंर जमा करवाने होंगे। यह छात्रवृत्ति केंद्र सरकार की ओर से पिछड़े, आरक्षित वर्ग एससी, एसटी और विद्यार्थियों को कक्षा के अनुरूप प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान समय में स्कूलों में छुट्टियां होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं।